कृषी विकास योजना

शुक्रवार, March 10, 2017
कृषी विकास योजना

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. वर्षानुवर्षांची शेतीची परंपरा आपल्याकडे आहे. प्राचीन काळातही शेती केल्याचे दाखले आहेतच. आपल्याकडे शेतीत नवनवे प्रयोग देखील होत असतात. मात्र, तरीही कृषी क्षेत्रात अजूनही अमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे, असे एकनाथजी खडसे आवर्जून नमूद करतात. शेतीमध्ये नवे प्रयोग करण्यासाठी आणि नव्या संकल्पना अस्तित्वात आणण्यासाठी ते नेहमीच आग्रही असतात. प्रत्येक प्रयोगाचे प्रात्यक्षिक ते त्यांच्या शेतीत करून पाहतात.

आपल्याकडे उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत शेती आहे. त्यामुळे त्यासाठी विशेष कष्ट घेणे, नवनवीन प्रयत्न करीत राहणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे मात्र शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित झाले आहे. शेतीमध्ये स्थायी उत्पन्न आणि आश्वासक शेतीकडे वळण्यासाठी विशेष नियोजनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ३५ लाख शेतकऱ्यांना १६०० कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी शेतकरी संख्या आणि शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई –

- सोयाबीन उत्पादक ११ लाख शेतकरी – ८२४ कोटी रुपये

- तूर उत्पादक ५.५० लाख शेतकरी – १७५ कोटी रुपये

- कापूस उत्पादक ५ लाख शेतकरी – २८७ कोटी रुपये

- मूग उत्पादक ४.५० लाख शेतकरी – १२० कोटी रुपये

राज्यात पीक विमा योजनेअंतर्गत २०१४ – १५ या वर्षात सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. हा शेतकऱ्यांचा मिळालेला प्रतिसाद निश्चितच मोठा होता. यामध्ये राज्य शासनाने विमा हफ्ता अनुदानासाठी ११२ कोटी रुपये दिले,. तसेच १५ लाख शेतकऱ्यांना ३८४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देखील देण्यात आली.

दुष्काळ निवारणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ३५० कोटी रुपये एवढा निधी आतापर्यंत उपलब्ध करून दिला आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या अनुदानाची देखील तीन लाख शेतकऱ्यांची प्रलंबित देणी पूर्ण करण्यात आली आहेत.

 

कर्जाचे पुनर्भरण –

दुष्काळी भागातील तसेच वादळस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्भरण करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार कर्जाच्या पुनर्भरणाचा कालावधी सध्या पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षे करण्यात आला आहे. आणि व्याजाचा दर सध्याच्या १२ टक्क्यांऐवजी सहा टक्के ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.

 

महाराष्ट्र देशात अव्वल  

खासगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करताना ग्रामीण भागात भूधारकाला बाजार मूल्याच्या पाच पट तर शहरी भागात भूधारकाला बाजार मूल्याचा अडीचपट मोबदला मिळणार आहे, याबाबतचा शासननिर्णय मे २०१५ मध्ये घेण्यात आला आहे. भूधारकांना असा मोबदला देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

- खासगी भागीदारीतून साखळी प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य शारनाने दिलेल्या योगदानाची जागतिक पातळीवर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून दखल घेतली गेली.

- देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी पाच लाख शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांशी जोडले.

- या योजनेत २०१५ – १६ वर्षात १० लाख तर आगामी तीन वर्षात राज्यातील २५ लाख शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे.

 

शेतकऱ्यांना हेल्थ कार्ड

-    ३५ लाख शेतकऱ्यांना कार्ड्स दिले

-    येत्या तीन वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना कार्ड देणार

 

 कृषी शिक्षणासाठी प्रयत्न –

शेती क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आणि नवनवे प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी कृषी शिक्षणाकडे तरुणांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. एकनाथजी खडसे यासाठी प्राधान्याने प्रयत्नशील आहेत. भारत हा तरुणांचा देश आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.

- कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे बळकटीकरण

- तीन कृषी विद्यापीठातल्या रोजंदारीवरील एक हजार १५९ अर्धकुशल मजूर, कुशल कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय

- प्रत्येक महाविद्यालयात कृषी विद्यालय स्थापन करणार

.......

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif