महाराष्ट्र विधानसभा बजेट २०१६ सत्र दिवस सगळी गोची पूर्ण .

बुधवार, April 13, 2016
 महाराष्ट्र विधानसभा बजेट २०१६ सत्र दिवस सगळी गोची पूर्ण .

राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन – मार्च 2016

( 9 मार्च 2016 ते 13 एप्रिल 2016)

महसूल, कृषि, पदुम, राऊशु, मदत व पुनर्वसन, अल्पसंख्याक या विभागांसंबंधीत या अधिवेशनात  केलेल्या घोषणाव इतर महत्वाचे कामकाज.

महसूल

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

वाळू उपसा विषयक नवीन धोरण लवकरच लागू करणार. दगडापासून वाळू तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाला  प्रोत्साहन देणार. वाळू विषयक नव्या धोरणात जप्त केलेल्या वाहनाचा परस्पर लिलाव करण्याचे अधिकार संबंधीत अधिका-यांना प्रदान. वाळूचे लिलाव करण्यासाठीचे घाट जून महिन्यापर्यन्त निश्चित करणार. १ ऑक्टोबर पासून वाळू उचलण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.   ही परवानगी पावसाळयाचे ४ महिने वगळून एक वर्षासाठी कायम राहील. सिंधुदूर्ग जिल्हयातील डंपर चालक मालक संघटनेचे आंदोलन – विभागीय आयुक्तांचा अहवाल सादर. 

घोषणा

7.4.2016

2

जमीन महसूल संहितेत सुधरणा – जमिनी संदर्भातील दावे एका वर्षात निकाली काढणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणाविधेयक 17 मार्च 2016 रोजी विधान सभेत व 30 मार्च 2016 रोजी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या संहितेमधील सुधारणांनुसार यापुढे महसूल विभागात दाखल होणारी अपील्स वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत.  मात्र यापुढे कोणत्याही महसूली अपीलावर संबंधीत अधिका-याला वर्षभराच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशिष्ट परिस्थितीतच 6 महिने अधिकची मुदतवाढ घेता येईल.  या अपीलावर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिका-याचे पद निर्माण केले जाईल.   अपीलाचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल. टपालाद्वारे आलेल्या अर्जांचीही नोंदणी केली जाईल.  त्याची पोहोच त्याच दिवशी दिली जाईल.  5प्राप्त5अर्जाची तीन दिवसात छाननी करुन वर्गीकरण केले जाईल.  अपील कर्त्याला सात दिवसात या संबंधी कळविले जाईल.

संमत 30.3.2016

3

इनामी जमिनीवरील अतिक्रमण आणि बांधकामे नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस – शहर विस्तारीकरणात ज्या जमिनीवर अकृषिक परवाना न घेता बांधकामे करण्यात आली, तेथे रेडीरेकनरच्या 75 टक्के रक्कम घेवून अशी बांधकामे नियमित करण्यात येतील. (विधान परिषद – प्रश्नास उत्तर)

विधान परिषद – प्रश्नास उत्तर

4

शासकीय वनझूल जमिनीचे हस्तांतरण व विक्री अधिकार जिल्हाधिका-यांकडे.

निवेदन

30.3.16

5

सिंधुदूर्ग जिल्हयातील डंपर चालक-मालक संघटनेने केलेल्या आंदोलना संदर्भात आयुक्त कोकण विभाग यांचा अहवाल प्राप्त

निवेदन

6

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे / इतर हक्क सदरी वक्फ प्रतिबंधीत सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्याबाबत निदेश.

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचे खरेदी आणि विक्री करण्यावर राज्य सरकारची बंदी वक्फ बोर्डाच्या राज्यातील मालमत्ता किती आहे, त्याचा शोध घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समितीची स्थापना करणार . वक्फ बोर्डाच्या जमिनी संबंधी घोटाळयाबाबत नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार ज्यांच्यावर ठपक ठेवण्यात आला आहे, अशावर फौजदारी कार्यवाही करणार.  वक्फ जमिनीच्या घोटाळयात या संबंधीच्या अहवालानुसार माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, राष्ट्रवादीचे नेते तारीक अन्वर, असीफ पटेल आणि ए. यु. पठाण यांची नावे आहेत.   राज्यात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे १ लाख एकर जमिनी असून त्यापैकी 80 टक्के जमिनी बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत.  त्यावर इमारती व शासकीय कार्यालये बांधण्यात आली आहेत. 

निवेदन

7

महाराष्ट्र जमीन संहिता, 1966 च्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर –या सुधारणेनुसार जमीन धारणेचे ३ वर्ग आहेत.  त्यात  १) भोगवटादार वर्ग-1, २)  भोगवटादार वर्ग-2 आणि ३) सरकारी पट्टेदार या जमिनीचे हस्तांतरण पुनर्विकास, चटई क्षेत्र, वापरात बदली, पोट विभाजन, शेत जमीन अकृषिक करणे, इत्यादी कामांसाठी परवानगी घेण्याकरिता सक्षम प्राधिका-याकडे जावे लागते.   या प्रक्रियेत मोठा विलंब होतो.   यावर उपाय म्हणून भोगवटादार वर्ग-2 च्या शासकीय जमिनीचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणे आवश्यक होते.   या सुधारणेमुळे जमिनीचे हस्तांतरण व जमिनीचा विकास करताना परवानगी घेण्याकरिता लागणारा वेळ कमी होईल.  अडकलेल्या जमिनी विकासाच्या प्रक्रियेत जलदगतीने उपलब्ध होतील.   तसेच राज्य शासनाला सुमारे 40,000 कोटी रुपये एवढा महसूल मिळेल.  

संमत

7.4.16

8

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन, हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेत जमीन आणि महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन (विदर्भ प्रदेश) विधेयक, 2016 आज दिनांक 11 एप्रिल 2016 रोजी विधानसभेत संमत. उपरोक्त कायद्याच्या प्रचलित तरतुदीत अर्थात शेत जमीन खरेदी, विक्री, हस्तांतरण, शर्तभंग, विनापरवानगी व्यवहार दंडात्मक रक्कम आकारुन वैध करण्यासाठी सकारात्मक सुधारणा

संमत 11.4.16

9

मुंबई उपनगरातील भांडूपगाव, कांजूरगाव व नाहूरगाव या गावातील 480 एकरहून अधिक शासकीय जमिनीचा अपहार

( विधान सभा लक्षवेधी सूचना उत्तर)

उत्तर 12.4.16

10

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा – शासकीय /नझूल जमिनीच्या विक्री किंवा हस्तांतरणाविषयी परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी स्तरावर करणार

घोषणा

मदत व पुनर्वसन

अ.क्र.

विषय

शेरा

 

1

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सन 2015-16 च्या रब्बी हंगामातील 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या 1,053 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली.  सवलती लागू केल्या.

निवेदन

2

सन 2015-16 च्या खरीप हंगामातील 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या 15747  गावांमध्ये विविध सोयी सवलती जाहीर केल्याहोत्या . त्या व्यतिरिक्त खरीपाची अतिरिक्त 11,862 गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली.

निवेदन

3

गारपीट व अवकाळी पावसाची आघाडी शासनाने प्रलंबित ठेवलेली 74.51 कोटीरुपये एवढी  मदत वितरीत केली.(कालावधी मे 2014 ते ऑक्टोबर 2014)

निवेदन

4

शेतकरी आत्महत्या  – कुटुंबाला रु. १ लाख विनाअट तात्काळ मदत

(विधान सभेत घोषणा)

टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसिलदारांना, तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजनेची मर्यादा दोन कि.मी. ऐवजी पाच कि.मी. योजना मंजूरीची खर्च मर्यादा – 1 कोटी रुपयांचा पर्यन्त जिल्हाधिकारी, 5 कोटी पर्यन्तचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना.  दुष्काळग्रस्त 14 जिल्हयात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जेसीबी व पोकलेन यंत्रसामुग्री खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांना.

घोषणा 14.3.16 दुष्काळ चर्चेला उत्तर (विधान सभा)

 

5

एक हजार लोकवस्तीच्या गावाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करताना 25 टक्के अधिकची रक्कम देऊन जनावरांसाठी पाणी आणण्याची मुभा देण्यात येणार.

घोषणा

6

तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजनेची उद्भवापासूनची दोन कि.मी. मर्यादा काढून पाच कि.मी. केली असून योजना मंजुरीचे एक कोटी रुपये खर्चापर्यन्तचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना, तर रुपये पाच कोटी पर्यन्तचे अधिकार विभागीय आयुक्ताना देण्यासंबंधीचे आदेश लवकरच देण्यात येणार आहेत.  ही अट तीन महिन्याकरिता शिथील करण्यात आली आहे. टँकर्स मंजूरीचे अधिकार तहसिलदारांना प्रदान.

निवेदन

7

पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीरी खोल करणे, विहिरीत बोअर घेणे, विंधण विहीरी व  बुडक्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले आहेत.   पाणी नसेल अशा खेडयात दूर वरुन पाणी आणून देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समिती व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.  

घोषणा

8

लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच जनावरांसाठी देखील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.   

घोषणा

9

एक हजार लोकवस्तीच्या गावाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करताना 25 टक्के अधिकची रक्कम देऊन जनावरांसाठी पाणी आणण्याची मुभा देण्यात येणार.

घोषणा

10

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना त्याच प्रकल्पात 50 टक्के जागा नोकरीसाठी राखून ठेवण्यात येणार. ज्यांना अशाप्रकारे नोकरीत सामावून घ्यावे लागेल अशांची संख्या 3,45,000 एवढी आहे. 

घोषणा

11

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी नोकरी 30 वर्षावरुन 45 वर्षे वया पर्यन्त वाढवून दिली आहे.

घोषणा

12

ज्या प्रकल्पग्रस्तांना सरकार नोकरी देऊ शकणार नाही, त्यांना एक रक्कमी पाच लाख रुपये देण्यात येणार.  राज्यात प्रकल्पग्रस्तांची संख्या 30 लाखावर

घोषणा

13

राज्याच्या रब्बी हंगामाची अंतिम आणेवारी शासनास प्राप्त झाली असून तिचा अभ्यास केल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.

घोषणा

14

दुष्काळ दूर करण्यासाठी व शेतक-यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासन शेतक-यांच्या पाठीशी आहे.

निवेदन

14.3.16

15

लातूर शहरासाठी रेल्वेने मिरजेहून पाणी पुरवठा करणार. (मिरज – लातूर दौरा ) .  रेल्वेची परवानगी मिळाली आहे.   लातूरचे मुख्यमंत्री 8 वर्षे होते.   30 कोटी खर्चाची या शहरासाठी पाणी पुरवठा योजना होती.   मान्यताही मिळाली होती.   6 वेळा टेंडर काढूनही लातूर नगरपालिकेने टेंडर घेतले नाही. 

घोषणा

5.4.16 व 7.4.16

16

उस्मानाबाद, बीड व लातूर या जिल्हयातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता तेथील चारा छावण्या बंद केल्या जाणार नाही.  राज्यात ज्या ठिकाणी मागणी येईल तेथे नियमानुसार चारा छावण्या सुरु करण्यात येतील.   पूर्वीच्या काळातील चारा व शेण घोटाळयाचे प्रकार आता होऊ नयेत, यासाठी अशा चारा छावण्यांना मंजूरी देतानाच नियम व निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. 

घोषणा

4.4.16

17

सन 2016 चे विधानसभा विधेयक 15 – अर्थात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करणारे‍िविधेयक दिनांक 6.4.2016 रोजी विधानसभेत संमत करण्यात आले.     अधिनियमातील सुधारणेनुसार कर्जाच्या अभिस्वीकृतीच्या दस्त ऐवजावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क हे कर्जाची रक्कम रु . 10,000/- पेक्षा अधिक परंतु रुपये 10,00,000/- पेक्षा कमी असेल तर रु . 50/- आकारण्यात येईल.   तर कर्जाची रक्कम रु. 10,00,000/- पेक्षा अधिक असल्यास मुद्रांक शुल्क रु .100/- आकारण्यात येईल.

संमत 6.4.16

18

वार्षिक बाजार मुल्य तक्ते अर्थात रेडी रेकनरचे सन 2016-17 चे दर तक्ते जाहीर. रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी 7 टक्के वाढ. नवीन दर १ एप्रिल 2016 पासून अंमलात येणार.    (विधानसभा)

घोषणा

31.3.16

19

निवासी व कृषि मालमत्ता पती, पत्नी, मुलगा, नातू, नात, मरण पावलेल्या मुलाची पत्नी यांना बक्षिस पत्राने दिल्यास नोंदणी फी रु. 200/- आकारणार. (विधानसभा)

31.3.16

20

चारा छावण्या – आज राज्यभर जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु आहेत.   अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, नांदेड व परभणी येथे  चारा छावण्या सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.   सुधारित आदेशानुसार प्रति जनावर 70 रुपये व लहान जनावरांसाठी प्रति जनावर 35 रुपये या प्रमाणे खर्च दिला जातो.   चारा पुरवठयाकरिता 73 कोटी 94 लाख एवढा खर्च मार्च 2016 अखेर करण्यात आला.   तर अवर्षण / दुष्काळाकरिता 3,584 कोटी रुपये इतका खर्च मार्च 2016 अखेर पर्यन्त करण्यात आला आहे.  

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे 4.4.16

21

औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व नाशिक विभागातील कापूस पिकासाठी ज्या शेतक-यांनी विमा उतरवलेला नाही, अशा शेतक-यांना पिक विमा योजनेची मंडल निहाय जाहीर केलेल्या रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम शासन देणार.

घोषणा

22

अमरावती, नागपूर विभागातील सोयाबीन पिकासाठी ज्या शेतक-यांनी विमा उतरवलेला नाही, अशा शेतक-यांना पिक विमा योजनेची मंडल निहाय जाहीर केलेल्या रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम शासन देणार.

घोषणा

23

नागपूर विभागातील धान उत्पादक शेतक-यांना धान पिका संदर्भात धान खरेदी केंद्रामार्फत खरेदी होणा-या धानापोटी क्वींटल मागे 200/- रुपये असे प्रोत्साहन अनुदान देणार.  

घोषणा

24

पाणी पुरवठा संदर्भात धरण क्षेत्रात चर खोदण्यास परवानगी दिली .  पिण्याच्या पाण्याकरिता टंचाई निधीमधून 309 कोटी रुपये खर्च केले.

घोषणा

कृषि

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

कृषि क्षेत्र व शेतकरी बांधवांसाठी 26,891 कोटी रुपयांची तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली.

निवेदन

2

राज्य शासन चालू वर्ष शेतकरी स्वाभीमान वर्ष म्हणून साजरे करीत आहे. 

निवेदन

3

थकबाकीदार शेतक-यांना पुन्हा कर्ज मिळणार

निवेदन

4

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, यामुळे होणा-या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई शेतक-यांना मिळावी म्हणून राज्यात राज्यातखरीप 2016 पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करणार

तारांकित प्रश्नावर उत्तर

14.3.216

5

फळबाग लागवडीसाठी, रोप खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान

निवेदन

6

दुष्काळातील फळबाग वाचवण्यासाठी एनएचएम मधून 35 ते 60 हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदतीची अपेक्षा. एनएनएम मधून रु .20,000/- प्रति हेक्टर अनुदान देण्यात येते.  दोन हेक्टरच्या मर्यादेत.

निवेदन

7

जेथे दुष्काळ आहे त्या ठिकाणी कृषि पंप विज बिलात 33 टक्कया ऐवजी 100 टक्के सूट

विधान सभा 293 अन्वये चर्चेला उत्तर 14.3.16

8

दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील उत्पादनात 22 टक्के तर पेरणीत 25 टक्केत घट त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावातील शेतक-यांना मोफत बियाणे दिले जाईल

विधान सभा 293 अन्वये चर्चेला उत्तर 14.3.16

9

बी.टी. कापूस बियाणे – प्रति पाकीट महाराष्ट्र राज्याचे दर वभारत सरकारने निश्चित केलेल देशभरासाठीचे दर. पंतप्रधान फसल विमा योजना लागू करण्याची विधानसभेत घोषणा

निवेदन

10

बनावट बियाणे / खत वापरल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल शेतक-याला ग्राहक संरक्षण मंचाकडे दाद मागता येते.  राज्यात अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना ग्राहक मंचाकडे संबंधीत कंपनीविरुध्द तक्रार दाखल करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.  

निवेदन

11

शेतक-यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषि गुरुकूल योजना राबविणार तसेच प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी कृषि महोत्सव साजरा करणार

निवेदन

12

आदिवासी जिल्हयात कृषि विद्यापीठ प्राधान्याने स्थापन करण्याबाबत विचार केला जाईल.   याबाबत प्राप्त झालेल्या समितीचा अहवाल तपासून घेऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.  (विधान परिषद)

वि. प. अर्धा तास चर्चा उत्तर

30.3.16

13

सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यावर 24 तासाच्या आत शेतक-याच्या खात्यावर अनुदान जमा होईल. सन 2015-16 या वर्षात विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमासाठी विदर्भातील 11 जिल्हयांकरिता सूक्ष्म सिंचनासाठी 50 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिला.  मागील सरकारने याबाबतचे न दिलेले ३ वर्षाचे 750 कोटी रुपये अनुदान आम्हाला द्यावे लागले. (विधान सभा – लक्षवेधी उत्तर)

लक्षवेधीला उत्तर 31.3.16

14

राज्य अखत्यारितील 62 महामंडळापैकी सुमारे 32 महामंडळ बंद करावीत अशी शिफारस पूर्वी आली होती . मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तूर्त 7 महामंडळे बंद करावीत अशी शिफारस शासनास केली आहे.

प्रश्नोत्तरे वि.प. 18.3.16

दुग्ध विकास

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

जळगांव व अकोला येथे नवीन पशु वैदकिय महाविदयालय स्थापन करण्याचा निर्णय

घोषणा

2

पीपीपी- आयएडी खाली एनडीडीबी च्या सहाय्याने शेतक-यांची उत्पादन कंपनी स्थापन करुन विदर्भ व मराठवाडयात दुग्धव्यवसायाचे 100 कोटी किंमतीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार

घोषणा

3

राज्यातील आणखी 14 जिल्हयात सघन कुक्कुट विकास गटांची  स्थापना.कुक्कुट पालन या कृषी पुरक जोडधंदयासाठी 51 कोटी 13 लाख इतकी तरतूद करण्यात आली.

घोषणा

4

स्थानिक देशी जातीच्या गायी व म्हशी संवर्धन व संघोपन करण्यासाठी हेटीकुंडी , जिल्हा वर्धा आणि बोड, जिल्हा अमरावती या दोन ठिकाणी वळूमाता संगोपन केंद्रांचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी 18 कोटी 61 लाख इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.

निवेदन

5

राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्हयामध्ये भाकड गायी व गोवंश संगोपनासाठी “गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र ” ही नवीन  योजना जाहीर केली असून , या क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ही योजना राबविली जाणार.  या संस्थाना एक रक्कमी रुपये 1 कोटी अनुदान देण्यात . या करिता रुपये 34 कोटी इतका नियतव्ये प्रस्तावित . तसेच आवश्यकतेनुसार शासकिय जमीन देणार

घोषणा

मत्स्य व्यवसाय

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

राज्याच्या हद्दीतील समुद्र किना-यापासून 12 सागरी मैलापर्यन्त मत्स्य दुष्काळ पारंपारिक मच्छिमारांना स्पीड बोटीसाठी अर्थसहाय्य देणार.

निवेदन

2

पारंपारिक मासेमारी करणा-या मच्छिमारांना खरेदी करता याव्यात, यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने नाममात्र व्याज दराने एक कोटी रुपयांपर्यन्त दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करण्यात येईल.

निवेदन

3

स्थानिक व पारंपारिक मच्छिमारांच्या हितास प्राधान्य देण्याचे राज्यशासनाचे धोरण राहील.सागरी किनारपट्टीत परराज्यातील मासेमारी नौका अतिक्रमण करतात.  त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन वेगवान गस्ती नौका खरेदी करणार आहे. 

निवेदन

4

पर्सेसिन पध्दतीच्या अथवा कार्यरत मासेमारी परवा-यांची संख्या 494 असून ती टप्प्या टप्प्याने कमी करुन 262 वर आणि अंतिमत: 182 वर आणण्यात येईल.   या पुढे पर्सेसिन पध्दतीने सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळातच मासेमारी करता येईल.

निवेदन

5

गोडया पाण्यातील तसेच समुद्रातील मासेमारीसाठी मच्छिमारांच्या विकासाकरिता राज्य शासन अनेक योजना राबवित असून त्यासाठी गतवर्षी 70 कोटी 76 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.

निवेदन

6

ससून गोदी या बंदराचे नुतनीकरण करण्यासाठी रुपये 15 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

निवेदन

7

पर्ससीन  नौकांनी त्यांच्या नौकांवर Vessel Tracking System (VTS) ही यंत्रप्रणाली बसविल्यास डिसेंबर नंतर उर्वरीत हंगामासाठी राज्याच्या जलधि क्षेत्राच्या बाहेर  केंद्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी करण्यास परवानगी देणेबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठवणार.

घोषणा

8

पर्ससीन मच्छीमारांना केंद्र शासनाच्या हद्दीमध्ये मासेमारी करण्यासाठी केंद्र शासनाची परवानगी Letter of Permission (LOP) मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल, मात्र सदर नौकाधारकांनी त्यांच्या नौकांवर Vessel Tracking System (VTS) ही यंत्रप्रणाली बसविणे, बोटींना विशिष्ट कलरकोड देणे व बोटीवर विशिष्ट झेंडा लावणे आवश्यक राहील.

घोषणा

अल्पसंख्यांक विकास विभाग

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 405 कोटी रुपयांची तरतूद .

बजेट प्रतिक्रिया

2

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचे खरेदी आणि विक्री करण्यावर राज्य सरकारची बंदी वक्फ बोर्डाच्या राज्यातील मालमत्ता किती आहे, त्याचा शोध घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समितीची स्थापना करणार . वक्फ बोर्डाच्या जमिनी संबंधी घोटाळयाबाबत नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार ज्यांच्यावर ठपक ठेवण्यात आला आहे, अशावर फौजदारी कार्यवाही करणार.  वक्फ जमिनीच्या घोटाळयात या संबंधीच्या अहवालानुसार माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, राष्ट्रवादीचे नेते तारीक अन्वर, असीफ पटेल आणि ए. यु. पठाण यांची नावे आहेत.   राज्यात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे १ लाख एकर जमिनी असून त्यापैकी 80 टक्के जमिनी बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत.  त्यावर इमारती व शासकीय कार्यालये बांधण्यात आली आहेत. 

विधान

सभेत दि. 6.4.2016 रोजी

केलेली घोषणा

राज्य उत्पादन शुल्क

अ.क्र.

विषय

शेरा

1

महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रुम) या मधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणा-या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत विधेयक 2016

विधेयक वि. प.मध्ये 11.4.16 रोजी संमत

2

महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रुम) या मधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणा-या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत विधेयक 2016

विधेयक वि.स. मध्ये 12.4.16 रोजी संमत